खानेपानी मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो। स्वस्थ जीवनका लागि स्वच्छ र पर्याप्त पानी अनिवार्य छ। नेपालको सबैभन्दा विकट र दुर्गम प्रदेश मानिने कर्णाली प्रदेशमा ग्रामीण बस्तीहरू अझै पनि सुरक्षित र नियमित खानेपानी सेवाबाट बञ्चित छन्। प्रदेशको भूगोल, पूर्वाधारको अभाव, जलस्रोतको अस्थिरता, तथा राज्यको न्यून पहुँचले र खानेपानी सम्बन्धि दिर्घकालिन योजना र सोचले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू दैनिक जीवनमा अनेकौँ कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण बस्तीहरूमा खानेपानीको पहुँच अझै पनि सन्तोषजनक छैन। नेपाल सरकारको जनगणना २०७८ अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा करीब ९५.४ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुचमा भएतापनि सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानीको पहुँचमा ३.५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र रहेको पाइन्छ। दुर्गम गाउँहरूमा पानीका स्रोतबाट घरसम्म पानी ल्याउन महिलाहरूले दैनिक जसो धेरै समय खर्चनु पर्ने अवस्था अझै यथावत छ। धेरैजसो स्थानमा घरमा धारो छैन; खोला, मुहान, कुवा जस्ता कच्चा स्रोतमा निर्भर रहनु परेको छ र खानेपानी योजनामा संरचना, घरमा धारो वा खानेपानी को पहुँच भएतापनि ति आयोजना हरु दिर्घकालिन रुपमा चलिरहेको भने पाईदैन, जसका कारण अझै पनि ग्रामिण बस्तिहरुमा खानेपानिको पहुँच राम्रो सङ्ग पुगेको देखिदैन । सरकारले सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउने गरि सेवा बिस्तार गर्ने लक्ष्य सहित एक घर एक धारा को निति अवलम्बन गरेतापनि सो काम भने प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढेको भने पाईदैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पाइने पानीको गुणस्तर कमजोर छ। प्रशोधन प्रणाली नहुँदा सिधा प्रयोग गरिने पानीबाट झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड जस्ता पानीजन्य रोगहरू फैलिने सम्भावना एकदम उच्च देखिन्छ । धेरैजसो स्थानमा पानीको गुणस्तर परीक्षण नै गरिएको हुँदैन, जसले स्वास्थ्य जोखिम बढाउने, बालबालिका र वृद्ध नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।
ग्रामीण खानेपानी योजनाहरूमा पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ। कतिपय स्थानमा पाइपलाइन बिछ्याइएको भए पनि नियमित मर्मतसम्भार नभएको, पानी आपूर्ति नियमित नभएको, पानी सङ्कलन ट्यांकी हरु निर्माण भएतापनि तिनीहरुको सहि सदुपयोग नभएको, मुहान सुक्ने समस्या र धारमा पर्याप्त पानीको अभाव जस्ता समस्याहरू अझैपनि देखिन्छन्। प्राविधिकको अभाव तथा बजेट अपुगताका कारण कतिपय आयोजना सुरु भएर अधुरा छन्, त कतिपय आयोजनाहरुमा खानेपानीका संरचनाहरु छन तर तिनिहरुमा पानी सन्चालन भने भएको पाईदैन । स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूले संचालन गर्ने योजनाहरूमा पनि दीर्घकालीन सञ्चालनको रणनीति कमजोर देखिएको पाइन्छ। यति मात्र नरहेर खानेपानी योजनाहरु दिगो रुपमा संचालन नहुनुमा उपभोक्ता वा उपभोक्ता समितिले आफ्नो योजना हो भनेर अपनत्व नलिनु, सामाजिक द्वन्द्व हुनु, आर्थिक श्रोतहरु पर्याप्त नहुनु, दक्ष प्राविधिकको अभाव, अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुनु, उपभोक्ता समिति सस्थागत रुपमा संचालन नहुनु र जलवायु परिवर्तनमा वातावरणीय असर पर्नु जस्ता समस्याहरुले पनि खानेपानी योजनाहरु दिगो रुपमा संचालानमा असर पुगेको देखिन्छ ।
स्थानीय उपभोक्ता समितिहरू खडा गरिए पनि तिनीहरूको क्षमता कमजोर छ। मर्मत तथा सञ्चालनको लागि प्राविधिक जनशक्ति तथा तालिमको अभाव छ। योजना सञ्चालन भए पनि आर्थिक श्रोतको अभावमा लामो समयसम्म त्यसको मर्मत सम्भार नहुनाले योजना असफल हुने समस्या एकदम धेरै रहेको पाइन्छ ।
भौगोलिक दुर्गमता: पहाडी र हिमाली भूगोलमा पूर्वाधार निर्माण कठिन, जलस्रोतको अस्थिरता: सुक्खा मौसममा मुहान सुक्ने, बाढीले स्रोत बगाउने प्राविधिक र मानव संसाधन अभाव: दक्ष जनशक्ति अभाव, योजना मर्मतमा समस्या आर्थिक स्रोतको कमी: बजेट अपुग, आयोजनाहरू अलपत्र, जनचेतनाको कमी: पानीको शुद्धिकरण, संरक्षणबारे न्यून चेतनाका कारण; पनि खानेपानी आयोजना संचालन र मर्मत सम्भारमा असर पर्ने गरेको छ ।
नेपाल सरकार तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले ग्रामीण खानेपानीको सुचारुपनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। “एक घर एक धारा”, “WASH कार्यक्रम”, “स्थानीय खानेपानी योजना”, र “समुदायमा आधारित उपभोक्ता समिति प्रणाली” को माध्यमबाट केही सुधार देखिएको छ। यद्यपि यी कार्यक्रमहरू सबै गाउँसम्म भने पुग्न सकेका छैनन्। यि कार्यहरुलाई सुधार गर्न र खानेपानी सेवालाई दिर्घकालिन रुपमा सन्चालन गर्न सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना (सुस्वा) ले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० (नीति ५.६.१३ को ‘च’) मा “सेवाप्रदायकहरूलाई एकीकरण (Merger) गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। आयोजनाहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारमा प्राविधिक सेवा पुर्याउनको लागि सेवा केन्द्र (Service Support Center) को स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ“ भन्ने प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारको यस नीतिलाई लागु गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको मातहतमा संघ तथा स्थानीय तहको समन्वयमा एक सेवा सहायता केन्द्रको स्थापना गरि संचालनमा रहेको छ । सोहि बमोजिम नेपाल सरकार, फिनल्याण्ड सरकार र युरोपियन युनियनको साझेदारीमा कर्णालि प्रदेशका १० वटा जिल्लाहरुका २८ वटा स्थानिय तहमा सन्चालित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (WASH) सम्बन्धि काम गरिरहेको सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना (सुस्वा) ले २८ वटा नै स्थानिय तहहरुमा ग्रामिण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको स्थापना गरि प्रारम्भिक कामहरु गरिरहेको छ । जस अनुसार ग्रामिण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रले पहिलो चरणमा खानेपानी आयोजनाहरुलाई दिगो रूपमा सन्चालन गर्ने हेतुले स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घिय सरकार बिच सेवा सहायता केन्द्र स्थापना गर्नका लागी समझदारी गर्ने काम गरेको छ, जसानुसार खानेपानी को गहन बिश्लेशण गर्ने तथा चिरफार गरि खानेपानी आयोजना सन्चालन नहुनुका कारण हरु पत्ता लगाई सो अनुसारको क्षमता अभिब्रिद्दी गर्ने र आवश्यक प्राबिधिक सहयोग गर्ने काम हाल संचालनमा रही आएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको ग्रामीण भेगमा खानेपानीको सुचारुपना अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यद्यपि सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयासहरू सकारात्मक छन्, यी प्रयासहरूलाई समन्वय गर्दै सुदृढ पूर्वाधार, जनसहभागिता, र नीति सुधार आवश्यक छ। यदि यी पक्षमा ध्यान दिइयो भने आगामी वर्षहरूमा कर्णालीको ग्रामीण समुदाय पनि सुरक्षित, पर्याप्त र नियमित खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत १० वटा जिल्लाका २८ वटा पालिकामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको सबैका लागी दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना (सुसवा) मार्फत सेवा सहायता केन्द्र द्वारा गरिएको १७२३ खानेपानी योजनाहरुमा योजना गहन विश्लेषण तथा चिरफार (Postmortem) गर्दा हाल सम्म करिब ३३० खानेपानी योजनाहरु मात्र पूर्ण रुपमा संचालन भएको पाइएको छ ।
– धर्मराज छत्याल
